At present, the Constitution of India contains 448 Articles in 25 Parts and 12 Schedules. However, there are multiple features of the Constitution, namely Secular State, Federalism, Parliamentary Government, Fundamental Rights and many more.
The constitution is a document that guides the way to all the institutions of a country. All the other laws and customs of the country must conform to it in order to be valid.
The Constitution of India was enforced on January 26, 1950, which contained 395 Articles, 8 schedules, and 22 parts.
It is the lengthiest written constitution of the world. At present, the Constitution contains 448 articles in 25 parts and 12 schedules.
Following are the features of the Constitution borrowed from different countries:
From U.K
.• Nominal Head – President (like Queen)
• Cabinet System of Ministers
• Post of PM
• Parliamentary Type of Govt.
• Bicameral Parliament
• Lower House more powerful
• Council of Ministers responsible to Lower House• Speaker in Lok SabhaFrom U.S.
• Written Constitution
• Executive head of state known as President and his being the Supreme Commander of the Armed Forces
• Vice-President as the ex-officio Chairman of Rajya Sabha
• Fundamental Rights
• Supreme Court
• Provision of States
• Independence of Judiciary and judicial review
• Preamble
• Removal of Supreme Court and High Court Judges
From USSR
• Fundamental Duties
• Five year Plan
From AUSTRALIA
• Concurrent list• Language of the preamble
from JAPAN
•Laws on which the Supreme Court functions from WEIMAR CONSTITUTION OF GERMANY
•Suspension of Fundamental Rights during the emergency
From CANADA
•Scheme of federation with a strong centre
•Distribution of powers between centre and the states
•And placing residuary powers with the centre
from IRELAND
•Concept of Directive Principles of States Policy (Ireland borrowed it from SPAIN)
•Method of election of President
•Nomination of members in the Rajya Sabha by the President
Features borrowed From the United Kingdom;
• Nominal Head – President (like Queen)
• Cabinet System of Ministers
• Post of PM
• Parliamentary Type of Govt.
• Bicameral Parliament
• Lower House more powerful
• Council of Ministers responsible to Lower House
• Speaker in Lok Sabha
Features borrowed From U.S.A.
• Written Constitution
• Executive head of state known as President and his being the Supreme Commander of the Armed Forces
• Vice-President as the ex-officio Chairman of Rajya Sabha
• Fundamental Rights
• Supreme Court
• Provision of States
• Independence of Judiciary and judicial review
• Preamble
• Removal of Supreme Court and High Court Judges
Features borrowed From USSR
• Fundamental Duties
• Five year Plan
Features borrowed From AUSTRALIA
• Concurrent list
• Language of the preamble
Features borrowed From JAPAN
• Laws on which the Supreme Court functions
From WEIMAR CONSTITUTION OF GERMANY
• Suspension of Fundamental Rights during the emergency
Features borrowed From CANADA
• Scheme of federation with a strong centre
• Distribution of powers between the centre and the states
• And placing residuary powers with the centre
Features borrowed From IRELAND
• Concept of Directive Principles of States Policy (Ireland borrowed it from SPAIN)
• Method of election of President
• Nomination of members in the Rajya Sabha by the President
Salient Features of the Constitution
Single Constitution for both Union and States: India has a single Constitution for Union and all the States. The Constitution promotes the unity and convergence of the ideals of nationalism. Single Constitution empowers only the Parliament of India to make changes in the Constitution. It empowers the Parliament even to create a new state or abolish an existing state or alter its boundaries.
Sources of the Constitution: The Indian Constitution has borrowed provisions from various countries and modified them according to the suitability and requirements of the country. The structural part of the Constitution of India has been derived from the Government of India Act, 1935. The provisions such as the Parliamentary System of Government and Rule of Law have been adopted from the United Kingdom.
Rigidity and Flexibility: The Constitution of India is neither rigid nor flexible. A Rigid Constitution means that the special procedures are required for its amendments whereas a Flexible Constitution is one in which the constitution can be amended easily.
Secular State: The term secular state means that all the religions present in India get equal protection and support from the state. In addition; it provides equal treatment to all religions by the government and equal opportunities for all religions.
भारत में संघवाद: भारत का संविधान संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्ति के विभाजन का प्रावधान करता है। यह संघवाद की कुछ अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, एक द्विसदनीय विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को भी पूरा करता है। इस प्रकार, भारत में एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ एक संघीय प्रणाली है।
सरकार का संसदीय प्रपत्र: भारत में सरकार का संसदीय प्रपत्र होता है। भारत में लोकसभा और राज्य सभा नाम के दो सदनों के साथ एक द्विसदनीय विधानमंडल है। सरकार के संसदीय प्रपत्र में; विधायी और कार्यकारी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट कटौती नहीं है। भारत में; सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
एकल नागरिकता: भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके अलावा, भारत में, किसी व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में जाने या कुछ स्थानों को छोड़कर भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने का अधिकार है।
एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका: भारत का संविधान एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। भारत के अन्य सभी न्यायालयों में उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और निचली अदालतों के बाद सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च अदालत है। न्यायपालिका को किसी भी प्रभाव से बचाने के लिए, संविधान ने कुछ प्रावधानों जैसे जजों की सुरक्षा और निश्चित सेवा शर्तें इत्यादि का प्रावधान किया है।
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत: संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 50) में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ये प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं और मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक में वर्गीकृत हैं।
मौलिक कर्तव्य: इन्हें 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। एक नया भाग IV-A उद्देश्य के लिए बनाया गया था और अनुच्छेद 51-A के तहत 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था। प्रावधान नागरिकों को याद दिलाता है कि अधिकारों का आनंद लेते हुए, उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: भारत में, 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना मतदान करने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सामाजिक विषमताओं को दूर करता है और बनाए रखता है। सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता का सिद्धांत।
आपातकालीन प्रावधान: राष्ट्रपति को राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम उठाने का अधिकार है। आपातकाल लागू होने पर केंद्र सरकार के लिए राज्य पूरी तरह से अधीन हो जाते हैं। जरूरत के मुताबिक; आपातकाल को देश या पूरे देश में लगाया जा सकता है।
भारत का संविधान इस प्रकार लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और शक्ति के विकेंद्रीकरण को निम्नतम या जमीनी स्तर तक एक अवतार के रूप में खड़ा करता है। इन शक्तियों और अधिकारों के किसी भी संभावित कमजोर पड़ने से बचाने के लिए, इसने संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है, जो किसी भी कानून या कार्यकारी अधिनियम को अमान्य करता है यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है और इस प्रकार पुष्टि करता है और लागू करता है संविधान की सर्वोच्चता।
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